हैदराबाद: तेलंगाना की गाड़ियों पर TS नंबर प्लेट की जगह TG लिखा मिलेगा। ये अहम फैसला रा्ज्य मंत्रिमंडल ने लिया है। नए निबंधन होने वाली गाड़ियों में अब टीजी प्लेट दिखेंगी। साथ ही पत्राचार और आधिकारिक वेबसाइट पर भी ये बदलाव देखने को मिलेगा। तेलंगाना कैबिनेट ने दो और गारंटी लागू करने का भी फैसला किया, हालांकि आधिकारिक तौर पर इसका खुलासा नहीं किया गया। सचिवालय में रविवार को चार घंटे तक चली बैठक में मुख्यमंत्री ए रेवंत रेड्डी की अध्यक्षता में कैबिनेट ने तेलंगाना तल्ली प्रतिमा और तेलंगाना सरकार के प्रतीक में बदलाव करने का भी फैसला लिया है। दोनों को ही बीआरएस सरकार द्वारा डिजाइन किया गया था।
सूत्रों के मुताबिक तेलंगाना तल्ली में बदलाव करते हुए ग्रामीण पृष्ठभूमि को अहमियत दी जाएगी। कैबिनेट ने सर्वसम्मति से इस तरह का फैसला लिया है। कैबिनेट ने लोकप्रिय गीत ‘जय जय हे तेलंगाना’ को राज्य के आधिकारिक गीत के रूप में मान्यता देने का फैसला किया है।
हालांकि सरकार ने विधानसभा के आगामी बजट सत्र के दौरान गारंटी को लागू करने के बारे में कोई खुलासा नहीं किया है। सूत्रों के मुताबिक 500 रुपये में एलपीजी सिलेंडर और 200 यूनिट तक मुफ्त बिजली लागू होने की पूरी संभावना है। बैठक के बाद मीडिया को जानकारी देते हुए, मंत्री पी श्रीनिवास रेड्डी और डी. श्रीधर बाबू ने कहा कि रेवंत रेड्डी विधानसभा में दो गारंटियों के कार्यान्वयन पर अहम बयान दे सकते हैं। जब 8 फरवरी को सत्र शुरू होगा उसके बाद आम लोगों की नजर मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी पर चुनावी वादे पूरे करने को लेकर टिकी होगी। बजट सत्र की शुरुआत राज्यपाल तमिलिसाई सौंदरराजन द्वारा विधानमंडल के संयुक्त सत्र को संबोधित करने के साथ होगी।
पत्रकारों ने सवाल किया कि कैबिनेट ने वाहन नंबर प्लेटों पर टीएस को टीजी में बदलने का फैसला क्यों किया, इस पर मंत्री श्रीधर बाबू ने कहा, “जून 2014 में तेलंगाना राज्य के गठन के समय, केंद्र ने नंबर प्लेटों के लिए टीजी निर्दिष्ट करने वाला एक राजपत्र जारी किया था। लेकिन तत्कालीन टीआरएस (अब बीआरएस) सरकार ने उचित प्रक्रिया का पालन किए बिना, इसे अपनी पार्टी के नाम जैसा दिखाने के लिए इसे टीएस के तौर पर अपना लिया था। अब इसी में सुधार की जा रही है।”
नया हाईकोर्ट बनाने के लिए राजेंद्रनगर में 100 एकड़ जमीन के आवंटन को भी मंजूरी दी गई है। एक अन्य अहम फैसले में कैबिनेट ने विधानसभा चुनाव अभियान के दौरान किए गए वादे के मुताबिक जाति जनगणना कराने को भी औपचारिक रूप से मंजूरी दे दी। सरकार विधानसभा के बजट सत्र में जाति जनगणना को कानूनी वैधता प्रदान करने वाला विधेयक पेश करेगी। कैबिनेट ने रेवंत रेड्डी के गृह निर्वाचन क्षेत्र के समग्र विकास के लिए कोडंगल क्षेत्र विकास प्राधिकरण (काडा) की स्थापना को मंजूरी दे दी।
– विजय कुमार
