नई दिल्ली, Interim Budget 2024 TOP Highlights: केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के बजट पर मिलीजुली प्रतिक्रिया मिली है। परंपरा के मुताबिक अंतरिम बजट में बड़े ऐलान या एलोकेशन से परहेज किया गया है। हालांकि चुनाव को देखते हुए सरकार ने कुछ लोकलुभावन घोषणाएं भी की हैं ताकि आबादी का बड़ा वर्ग लाभांवित हो सके। सरकार ने स्ष्ट तौर पर अपना विजन और रोडमैप दिखाने की कोशिश की है।
अंतरिम बजट में इनकम टैक्स पर कोई बदलाव नहीं किया गया। हालांकि, रेलवे से लेकर अलग-अलग सेक्टर्स के लिए नए रास्ते खोल दिए गए। 3 नए रेल कॉरिडोर बनाए जाने की घोषणा को महत्वाकांक्षी माना जा रहा है और रेलवे की व्यवस्था में व्यापक सुधार की इससे उम्मीद की जा रही है। इंफ्रास्ट्रक्चर पर 11 फीसदी ज्यादा खर्च करना भी सरकार का साहसिक एलान है। वैश्विक परिस्थितियों को देखते हुए रक्षा खर्च 11.1% की सरकार की बढ़ोत्तरी को भी प्रासंगिक माना जा रहा है। सरकार ने GDP का 3.4% रक्षा बजट के लिए दिया है। राजकोषीय घाटा 5.1% रहने का सरकार का आकलन है, जिसमें अनुमान है. 44.90 करोड़ रुपए का खर्च और 30 लाख करोड़ का रेवेन्यू आय होगी।
आम लोगों के लिए क्या है बजट में?
रूफटॉप सॉलराइजेशन स्कीम में हर महीने 300 यूनिट बिजली फ्री दिये जाने की बात कही गई है जो गैरपारंपरिक ऊर्जा स्रोत के इस्तेमाल में एक क्रांतिकारी परिवर्तन की तरह होगा। 2014-23 के दौरान 596 अरब डॉलर विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (FDI) की बात कही गई है जो सरकार के लिए किसी उलब्धि से कम नहीं। ब्लू इकोनॉमी 2.0 के तहत नई योजना शुरू करने की वित्त मंत्री ने बात कही है। सरकार ने अनुमानित तौर पर इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने की बात बजट में दोहराई है।
अहम घोषणाओं में 50 साल के लिए 1 लाख करोड़ के ब्याज मुक्त लोन देने की बात है। प्रधानमंत्री के हालिया लक्षद्वीप दौरे के बाद यहां के इन्फ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देने का बजट में ऐलान किया गया है। 40 हजार सामान्य रेल कोच वंदे भारत जैसे कोच में बदले जाएंगे। सर्वाइकल कैंसर के वैक्सीनेशन पर ध्यान दिया जाएगा। मातृ और शिशु देखरेख की योजनाओं को बढ़ावा मिलेगा। 9-14 साल की लड़कियों के टीकाकरण पर ध्यान दिया जाएगा।
हाउसिंग स्कीम- मिडिल क्लास के लिए बड़ा तोहफा
सरकार मध्यम वर्ग के लिए आवास योजना लाने जा रही है। अगले 5 साल में 2 करोड़ घर बनाने की सरकार की योजना है। पीएम आवास के तहत 3 करोड़ घर बनाए गए हैं। मत्स्य संपदा योजना से 55 लाख लोगों को नया रोजगार मिला है। 5 इंटीग्रेटेड एक्वापार्क स्थापित करने की घोषणा की गई है। करीब 1 करोड़ महिलाएं लखपति दीदी बनीं हैं। अब 3 करोड़ लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य रखा गया है। 390 यूनिवर्सिटी की स्थापना की गई है, जीएसटी से वन मार्केट, वन टैक्स किया गया है। भारत-मिडिल ईस्ट-यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर के जरिए एक परिवर्तनकारी पहल की गई है।
बजट की सबसे अहम बातें क्या है
डिफेंस के लिए 6.2 लाख करोड़ का बजट रखा गया है। 78 लाख स्ट्रीट वेंडर को मदद दी गई है। 4 करोड़ किसानों को पीएम फसल बीमा योजना का लाभ दिया जा रहा है। पीएम किसान योजना से 11.8 करोड़ लोगों को आर्थिक मदद मिली है। मनरेगा के लिए 60 हजार करोड़ से 86 हजार करोड़ का बजट किया गया है। स्किल इंडिया मिशन में 1.4 करोड़ युवाओं को ट्रेंड किया गया है। 3000 नए आईटीआई बनाए गए हैं। 25 करोड़ लोगों की गरीबी दूर की गई है। पीएम मुद्रा योजना के तहत 22.5 लाख करोड़ मूल्य के 43 करोड़ लोन मंजूर किए गए हैं। महिला उद्यमियों को 30 करोड़ मुद्रा योजना ऋण दिए गए। 11.8 करोड़ किसानों को वित्तीय सहायता दी गई। गरीब कल्याण योजना में ₹34 लाख करोड़ खातों में भेजे गए हैं।
- विजय कुमार
