बजट 2025-26 से रियल एस्टेट, फार्मा सेक्टर और अन्य उद्योगों सहित देश के अन्य लोगों को क्या-क्या हैं उम्मीदें?

1 फरवरी को, साल 2025-26 का पूर्ण बजट केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पेश करने वाली हैं, इसको लेकर तैयारी तेज़ है, क्योंकि अब 1 फरवरी आने में बहुत कम ही समय बचा है। वहीं देशवासी भी कई उम्मीदों के साथ उस दिन का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं, जब वित्त मंत्री संसद में बजट पेश करते समय कई ऐसी घोषणाएं करेंगी जिससे लोगों को भी अपना बजट बनाने में आसानी होगी। चाहे हेल्थकेयर और फार्मा सेक्टर हो, रियल एस्टेट उद्योग हो, या अन्य उद्योगों से जुड़े लोगों के साथ-साथ सरकारी या प्राइवेट दफ्तरों में काम करने वाले अफसर और कर्मचारी हों, हर किसी को बजट से कुछ ना कुछ उम्मीदें हर साल रहती हैं, और इस साल भी हैं।

‘रियल एस्टेट उद्योग’ को बजट से क्या उम्मीद है?

सबसे पहले बात रियल एस्टेट उद्योग से जुड़े लोगों की कर लेते हैं, इनको इस साल के बजट से वित्तपोषण, टैक्सेशन और बुनियादी ढांचे से जुड़े मुद्दों को हल करने के लिए सही उपायों की उम्मीद है, जिससे मध्य वर्गीय घर खरीदारों को भी काफी फायदा मिल सकता है। रियल एस्टेट उद्योग को लगता है कि अगर सरकार बजट में कुछ खास उपाय करे तो घर खरीदार के साथ-साथ उद्योग का भी भला हो सकता है।

खाद्य तेल उद्योग निकाय की मांग…

वहीं खाद्यतेल उद्योग निकाय, सॉल्वेंट एक्सट्रैक्टर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया यानी (एसईए) की तरफ से वित्त मंत्री को सौंपे गए बजट पूर्व ज्ञापन में तिलहन उत्पादन को बढ़ावा देने और आयात निर्भरता को कम करने के लिए वित्तीय सहायता में वृद्धि के साथ-साथ ‘खाद्य तेलों पर राष्ट्रीय मिशन’ शुरू करने की आवश्यकता पर बल दिया गया है।

बजट 2025 से फार्मा सेक्टर को कई उम्मीदें हैं…

बजट 2025 से फार्मा सेक्टर को कई उम्मीदें हैं। बताया जा रहा है कि भारतीय फार्मा सेक्टर साल 2030 तक 130 अरब डॉलर तक पहुंच सकता है। वहीं, साल 2047 तक यह 450 अरब डॉलर तक पहुंच सकता है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक, सरकार को जीवन रक्षक दवाओं पर जीएसटी और आयात शुल्क को खत्म करने का फैसला लेने के साथ-साथ R&D में इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा देने के लिए कदम उठाए जाने चाहिए। साथ ही घरेलू API निर्माताओं को प्रोत्साहित करने और पीएलआई योजनाओं का विस्तार करने की जरूरत है।

 20 लाख रुपए तक कमाने वाले आयकरदाताओं को टैक्स में छूट!

ऐसे ही हर सेक्टर को बजट से कुछ-ना-कुछ उम्मीदें है, इस बीच मीडिया में खबर चल रही है कि सूत्रों के अनुसार सरकार, 20 लाख रुपए तक कमाने वाले आयकरदाताओं को टैक्स में छूट दे सकती है। इसके लिए फिलहाल दो विकल्पों पर विचार हो रहा है। पहला– 10 लाख रुपए तक सालाना आय को टैक्स-फ्री करना और दूसरा– 15 से 20 लाख रुपए की आय वालों के लिए 25% का नया टैक्स स्लैब बनाना। हालांकि यह छूट नए टैक्स रिजीम वालों को ही देने की तैयारी है।

फिलहाल, 75,000 रुपए के स्टैंडर्ड डिडक्शन के साथ, सैलरीड पर्सन को 7.75 लाख रुपए तक आय पर टैक्स नहीं देना पड़ता। वहीं, 15 लाख रुपए से ऊपर आय वाले 30% टैक्स स्लैब में आते हैं। सूत्रों के मुताबिक यदि ये विकल्प लागू होते हैं तो केंद्र सरकार को लगभग 50,000 करोड़ से 1 लाख करोड़ रुपए तक राजस्व का नुकसान हो सकता है।

मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला बजट 23 जुलाई , 2024 को पेश किया गया था…

इससे पहले मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला बजट 23 जुलाई , 2024 को पेश किया गया था। इस  बजट में किसानों की कमाई में इजाफा करने के लिए कई कदम उठाए गए। बजट में किसानों और कृषि क्षेत्र के लिए 1.52 लाख करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया था। हालांकि, बजट में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की राशि में बढ़ोतरी और एमएसपी को लेकर कोई घोषणा नहीं की गई थी । वहीं इस बजट में आंध्र प्रदेश और बिहार का खास ख्याल रखा गया था। आंध्र प्रदेश को 15 हजार करोड़ तो वहीं बिहार को 60 हज़ार करोड़ की सौगात मिली थी।

‘पूर्वोदय योजना’ में कई राज्यों को शामिल करने की बात कही गई…

वहीं बाकी राज्यों के लिए कोई खास ऐलान नहीं किया गया था, वित्त मंत्री ने कहा था कि ‘पूर्वोदय’ नाम से एक नई योजना शुरू की जाएगी. इस योजना में बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, ओडिशा और आंध्र प्रदेश को शामिल करते हुए देश के पूर्वी क्षेत्र का विकास किया जाएगा। इसके अलावा बाढ़ प्रभावित राज्यों का जिक्र करते हुए वित्त मंत्री ने कहा था कि असम, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और सिक्किम को बाढ़ से हुए नुकसान की भरपाई में केंद्र मदद करेगा।

जम्मू-कश्मीर को 42,277.77 करोड़ रुपए का बजट दिया गया था…

जम्मू-कश्मीर को 42,277.77 करोड़ रुपए का बजट दिया गया था, जो पिछले बजट की तुलना में 1.2 प्रतिशत ज्यादा रहा था। इसके अलावा केंद्र सरकार ने जम्मू-कश्मीर पुलिस के लिए 9,789.42 करोड़ रुपये भी रखे थे।

Shashi Rai