जीएसटी काउंसिल की 55वीं बैठक 21 दिसंबर 2024 को राजस्थान के जैसलमेर में आयोजित होगी। इस बैठक में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के साथ राज्यों के वित्तमंत्री भी शामिल होंगे। इससे पहले इस बैठक के नवंबर में होने की संभावना थी, लेकिन अब यह दिसंबर में तय हुई है। बैठक में राज्यों के वित्त मंत्री अगले वित्त वर्ष के बजट से जुड़े अपने सुझाव भी पेश करेंगे, जो कि 1 फरवरी, 2025 को संसद में प्रस्तुत किया जाएगा।
टर्म लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी के प्रीमियम पर जीएसटी से छूट का प्रस्ताव
इस बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले हो सकते हैं, जिनमें सबसे प्रमुख टर्म लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी के प्रीमियम पर जीएसटी से छूट का प्रस्ताव है। इस पर राज्यों के मंत्रियों की एक समिति अपनी रिपोर्ट पेश कर चुकी है। अक्टूबर 2024 में हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस पर गठित मंत्रियों के समूह ने टर्म लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी के प्रीमियम को जीएसटी से बाहर करने पर सहमति जताई थी। इसके अलावा, वरिष्ठ नागरिकों के हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम पर भी जीएसटी से छूट देने का प्रस्ताव हो सकता है।
5 लाख रुपये तक के हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम को जीएसटी से छूट
बैठक में यह भी संभावना है कि 5 लाख रुपये तक के हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम को जीएसटी से छूट दी जा सकती है। हालांकि, 5 लाख रुपये से अधिक कवर वाली पॉलिसी के प्रीमियम पर 18 फीसदी जीएसटी जारी रहेगा। इससे हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस के बाजार को प्रोत्साहन मिल सकता है, खासकर उन लोगों के लिए जिनके पास कम से कम स्वास्थ्य कवर है।
नितिन गडकरी कर चुके हैं GST हटाने की मांग
आपको बता दें, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी भी स्वास्थ्य और जीवन बीमा प्रीमियम पर लगने वाले 18 % GST को कम करने की मांग कर चुके हैं। बीते 28 जुलाई 2024 को गडकरी ने एक लेटर लिखकर वित्त मंत्री से लाइफ और मेडिकल इंश्योरेंस पर लागू जीएसटी हटाने की मांग की थी। गडकरी ने GST को ‘जिंदगी की अनिश्चितताओं पर टैक्स लगाने जैसा करार दिया है।
Shashi Rai
