भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने लगातार 11वीं बार रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं करते हुए 6.5% पर बरकरार रखा है। शुक्रवार को मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी (MPC) की मीटिंग में लिए गए इस फैसले की जानकारी RBI के गवर्नर शक्तिकांत दास ने दिया। साथ ही उन्होंने मंगाई बढ़ने की भी आशंका जताई है। दास ने बताया कि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के 6 सदस्यों में से 4 ब्याज दरों में बदलाव के पक्ष में नहीं थे। रेपो रेट में बदलाव नहीं होने की वजह से स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी यानी SDF रेट 6.25% पर बनी हुई है और मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी यानी MSF रेट और बैंक रेट 6.75% पर बरकरार है।
किसानों के हित में बड़ा फैसला
वहीं इस बैठक में किसानों के लिए एक बड़ा फैसला लिया गया है। ‘कोलेटरल फ्री एग्रीकल्चर लोन’ को 1.6 लाख रुपए से बढ़ाकर 2 लाख रुपए कर दिया गया है। आपको बता दें, RBI ने कोलेटरल फ्री लोन की शुरुआत बहुत पहले ही कर दी थी, इसके तहत किसानों को 1 लाख रुपए तक का लोन दिया जाता था। वहीं साल 2019 में इसे बढ़ाकर 1.60 लाख रुपए कर दिया गया। अब रिजर्व बैंक ने एक बार फिर इसे बढ़ाकर 2 लाख रुपए कर दिया है। यानी किसान अब 2 लाख रुपए तक का लोन बिना कुछ गिरवी रखे बैंक से ले सकते हैं।
UPI ग्राहकों को तोहफा
नए फैसले के तहत अब UPI पर क्रेडिट लाइन यानी अकाउंट में पैसा न होने पर भी भुगतान करने की सुविधा देने की इजाजत अब स्मॉल फाइनेंस बैंकों को भी दी गई है। RBI का कहना है कि ताजा फैसले से ज्यादा लोग वित्तीय लेनदेन आसानी से कर सकेंगे।
कमेटी ने बैंकों के लिए CRR को 4.50% से घटाकर 4% कर दिया है। इससे बैंकों के पास नकदी बढ़ेगी, जिसका इस्तेमाल वे लोन बांटने के लिए कर सकते हैं। CRR वह न्यूनतम प्रतिशत है, जो बैंकों को अपनी जमा राशि का रिजर्व के रूप में भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के पास रखना होता है। इसका उद्देश्य अर्थव्यवस्था में मुद्रा प्रवाह को नियंत्रित करना है, जिससे बाजार में नकदी की उपलब्धता और लिक्विडिटी को संतुलित रखा जा सके।
Shashi Rai
